7/12 Utara: राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय समोर आला आहे. सातबारा उताऱ्यावर किंवा इतर महसूल नोंदींमध्ये नाव नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ, पीककर्ज तसेच ॲग्रीस्टॅक (Agristack) संबंधित सुविधा मिळण्यात अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांची नोंद अधिकृत रेकॉर्डमध्ये करण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
| मुद्दा | माहिती |
|---|---|
| निर्णय | सातबारावर नाव नसलेल्या पात्र शेतकऱ्यांची नोंद करण्याचे निर्देश |
| संबंधित विभाग | महसूल विभाग |
| आदेश देणारे | महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे |
| लाभार्थी | सुमारे 2.31 लाख शेतकरी |
| मुख्य फायदा | ॲग्रीस्टॅक, पीककर्ज, कर्जमाफी व शासकीय योजनांचा लाभ |
| पुढील प्रक्रिया | जिल्हाधिकाऱ्यांनी 15 दिवसांत अहवाल सादर करणे |
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अशा प्रकरणांचा तपशील गोळा करून 15 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून नोंदीतील त्रुटींमुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सरकारने नेमका कोणता निर्णय घेतला?
राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावर, फेरफार नोंदीमध्ये किंवा इतर महसूल अभिलेखांमध्ये नोंदलेली नाहीत, अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांना अधिकृत रेकॉर्डमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून संबंधित माहिती सहकार विभागाकडे पाठविण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
2.31 लाख शेतकऱ्यांना होणार मोठा फायदा
महसूल विभागाच्या प्राथमिक माहितीनुसार राज्यात सुमारे 2 लाख 31 हजार शेतकऱ्यांचे ॲग्रीस्टॅक तयार होऊ शकलेले नाही. जमिनीच्या नोंदीतील त्रुटी, वारस नोंदणी अपूर्ण असणे किंवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे. आता सरकारच्या निर्णयामुळे या शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.
ॲग्रीस्टॅक तयार न होण्यामागील प्रमुख कारणे
बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या. राज्यात हजारो जमिनींच्या नोंदी अद्ययावत झालेल्या नाहीत. अनेक ठिकाणी जमीन अद्याप पूर्वजांच्या नावावर असून वारसांची नोंद झालेली नाही. काही प्रकरणांमध्ये जमीनधारकांचे निधन झाले असतानाही आवश्यक फेरफार प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. याशिवाय काही कबुलायतदार जमिनींच्या नोंदींमध्येही विसंगती असल्याचे निदर्शनास आले.
कर्जमाफी आणि पीककर्जासाठी मिळणार मदत
नोंदीतील त्रुटींमुळे अनेक शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यात अडथळे येत होते. काहींना कर्जमाफी योजनांचा लाभही मिळू शकत नव्हता. आता संबंधित नोंदी नियमित झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज, कर्जमाफी तसेच विविध कृषी योजनांचा लाभ घेणे अधिक सोपे होईल.
जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले निर्देश
महसूलमंत्र्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना स्वतंत्र स्वरूपात माहिती संकलित करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील अशा शेतकऱ्यांची माहिती निश्चित नमुन्यात गोळा करून 15 दिवसांच्या आत शासनाकडे अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी राज्यस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
ज्या शेतकऱ्यांचे नाव सातबारा उताऱ्यावर किंवा इतर महसूल नोंदींमध्ये नसल्याचे आढळत असेल त्यांनी आपल्या जमिनीशी संबंधित सर्व आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. स्थानिक तलाठी, मंडळ अधिकारी किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधून नोंदी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे हितावह ठरेल.
Final Verdict
सातबारावर नाव नसल्यामुळे शासकीय लाभांपासून वंचित राहणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. राज्य सरकारने नोंदी नियमित करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिल्याने सुमारे 2.31 लाख शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टॅक, पीककर्ज, कर्जमाफी आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी स्थानिक महसूल कार्यालयाशी संपर्क ठेवून पुढील सूचना लक्षात घ्याव्यात.
Disclaimer
हा लेख उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार तयार करण्यात आला आहे. शासनाकडून पुढे जारी होणारे आदेश, मार्गदर्शक सूचना किंवा अंमलबजावणीची प्रक्रिया यामध्ये बदल होऊ शकतात. कोणतीही अधिकृत कार्यवाही करण्यापूर्वी संबंधित महसूल विभाग, तहसील कार्यालय किंवा शासनाच्या अधिकृत सूचनांची खात्री करून घ्यावी.
